नागरिकको तथ्यांक एकीकृत गर्ने तयारी- प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अली

काठमाडौं– सरकारी निकायबाट दिइने सेवालाई प्रभावकारी र सरल बनाउन सरकारले नागरिकको सबै तथ्यांक एकीकृत गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारी निकायबीच छलफल सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीले जानकारी दिए ।

एकीकृत तथ्यांकले हरेकपटक सरकारी सेवा लिँदा आफ्नो विवरण भर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने उनले बताए । एक सरकारी निकायले संकलन गरेका नागरिकका विवरणहरू अर्को निकायले प्रयोग गर्न नपाउँदा नागरिकले हरेक कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै विवरण बुझाउन बाध्य छन् ।
हरेक नागरिकको नागरिकता, लाइसेन्स, प्यान नम्बर, पासवर्डजस्ता विवरण राखेर एकीकृत डाटाबेस तयार पारिने उनले बताए । यस्तो डाटाबेसको पहुँच सबै सरकारी निकायलाई दिइने योजना छ । यसले गर्दा नागरिकले हरेक कार्यालयमा हरेकपटक सेवा लिँदा कागजपत्र
पेस गर्नुपर्ने, फाराम भर्नुपर्नेजस्ता झन्झट अन्त्य हुनेछन् ।

सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रभावकारी सेवा दिने सरकारी तयारीबारे बोल्दै उनले सोचेअनुसार काम भए अबको एक वर्षभित्रै यस्तो डाटाबेस बनाउन सकिने धारणा राखे । मुख्यतया नागरिकतालाई आधार मानेर यस्तो डाटाबेस बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरण, अन्य सरकारी परिचयपत्रको विवरण, शैक्षिक योग्यताजस्ता जानकारी समावेश हुनेछन् ।’ यस्तो डाटाबेसका कारण नागरिकलाई बैंकमा खाता खोल्न, कम्पनी दर्ता गर्ने, पासपोर्ट बनाउने, लाइसेन्स बनाउनेजस्ता सरकारी सेवा लिन सजिलो उनले बताए । अहिले नागरिकले हरेक सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै परिचयपत्र बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । लाइसेन्स, घरजग्गाको पुर्जा, वृद्धभत्ता कार्ड, मतदाता परिचयपत्रजस्ता प्रमाणपत्र छुट्टाछुट्टै प्रयोजनका लागि बोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

गृह मन्त्रालयसँग अहिले २ करोड नागरिकको नागरिकताको डिजिटल विवरण भएको उनले बताए । साथै निर्वाचन आयोगसँग १ करोड २० लाख मतदाताको पछिल्लो विवरण छ । यिनै डाटाको आधारमा तथ्यांक एकीकृत गर्ने काम सुरु हुने उनले बताए । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको डाटाबेसमा मतदाताको फोन नम्बरसहितको विवरण छ ।

यसअघि नागरिकता लिइसकेका नागरिकहरूको विवरणमा थप विवरण राख्दै जाने र पछि नागरिकता लिनेहरूलाई नागरिकताको परिचयपत्रसँगै बैंक खाता र प्यान नम्बर अनिवार्य गर्ने तयारी भएको अलीले बताए । यसले गर्दा एकै डाटाबेसमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणसहित बैंक खाता, कर तिरेको प्रमाण भेटिने उनले बताए । यस्तो डाटाबेसमा हरेक नागरिकले सरकारलाई तिरेको सबै खाले करको विवरणसमेत भेटिने भएकाले यसले पारदर्शितालाई समेत सघाउने उनले बताए ।

यसले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन मात्रै नभई सरकारलाई समेत आफ्नो नागरिकको तत्काल पहिचान गर्न सजिलो हुनेछ । निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासनबाहेक अन्य सरकारी निकायसँग पनि नागरिकका विवरणहरू छन् । कर कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, बैंकहरूसँग पनि नागरिकको विवरणहरू संकलित छन् । तर, यस्ता विवरण विश्लेषण गर्न मिल्ने अवस्थामा राखिएका छैनन् र सरकारी निकायहरूबीच समन्वय गरिएको छैन । जसका कारण नागरिकले हरेक सरकारी कार्यालयमा सेवा लिँदा विवरण राखेर छुट्टछुट्टै फाराम भर्नुपर्ने, कागजपत्र बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारी सेवालाई छिटो बनाउने अभियानस्वरूप विद्युतीय माध्यमबाट सरकारी कार्यालयमा पठाइने कागजपत्रहरूलाई पनि आधिकारिक मान्ने गरी निर्देशिका तयार हुँदै गरेको उनले बताए । यसअघि सरकारी कार्यालयमा इमेलबाट कागजपत्र पठाउँदा स्क्यान गरेर पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । यो व्यवस्था लागू गर्न अधिकृतस्तरका सबै सरकारी कर्मचारीहरूलाई सरकारी इमेल अनिवार्य गर्न लागिएको उनले बताए ।

सरकारले केही वर्षयता यस्तै खाले अवधारणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । सरकारले यसका लागि ७ वर्षअघि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय परिचय पत्रमा औंठाछाप, आँखा र अनुहारको माइक्रो स्क्यान विवरण समेट्ने सरकारको तयारी छ ।

Source: eKantipur