सुर्खेत, २६ वैशाख– कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा सुर्खेतका स्थानीयले पानीको बील अब मोबाइलबाटै तिर्न सक्ने भएका छन् ।
सुर्खेत उपत्यका खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्था पानीको रकम मोबाइलबाटै तिर्न सकिने भएको हो ।
इसेवासँगको सहकार्यमा संस्थाले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी इ सेवाबाट विल भुक्तान गर्ने सेवाको सुरुवात गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले संस्थाका पूर्व अध्यक्ष वालाराम शर्माको पानीको विल भुक्तान गर्दै उद्घाटन गरेका थिए । मन्त्री खत्रीले यो सेवाले अब ग्राहकलाई लामो समय लाईनमा बस्नबाट जोगिने बताए । उनले उपत्यकामा पानीको मात्रा कम भएको र दिनहुँ जनताहरुको बस्ति बढिरहेका कारण समस्या हुनसक्ने सम्भावना व्यक्त गरे ।
यसका साथै मन्त्री खत्रीले भेरी बबई डाइभर्सनले ४० प्रतिशत पानी लैजाने हुँदा यसबारेमा सबै पक्ष सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘खानेपानीको सेवा सुल्क वापत लिईने महशुल भुक्तानि गर्नका लागि समेत् धेरै टाढाटाढावाट लामो समय खर्च गरि भाडा तिरेर संस्थाको कार्यालयमा आउने र पुन लामो समय लाईनमा वसि महशुल भुक्तानि गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था रहेको थियो ।’ संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले भने, ‘ यथासक्य राम्रो सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको उद्देश्य अनुसार संस्थाले विभिन्न निकायहरुसँग समय समयमा छलफल परामर्श र समन्वय गरि सेवास्तर उन्नती गर्ने कार्य अगाडि वढाइरहको छ ।’ ‘
दियालो टेक्नालोजिजले बनाएको ‘वाटरमार्क’ नामक अत्याधुनिक सफ्टवेयर प्रयोग गरि सबै कार्यलाई अटोमेशनमा लगेका छौं । यो सफट्वेयरले बिलिङ, लेखा पद्धती,जिन्सी व्यवस्थापन देखि मिटररिडिङसम्मका कार्यलाई डिजिटलाइज गर्छ ।
हामीले खानेपानीको मिटर रिडिङ्ग ‘मिटरमार्क’ नामक मोबाईल एप्लिकेशनबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौ’ उनले भने ‘उपभोक्ताले आफ्नो मोबाईल फोनको प्रयोगवाट ई–सेवा मार्फत खानेपानीको महशुल भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । अनलाइनबाट महशुल भुक्तानी गर्न सकिने भएपछि खानेपानीको महशुल बुझाउन लाग्ने समय र खर्चको बचत गरि आम उपभोक्ताहरुले उक्त समय र खर्चलाई अन्य सृजनशिल कार्यमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।’ अध्यक्ष देवकोटाले दुइ वर्ष भित्र डिजिटल मिटर जडान गर्ने उदेश्य रहेको बताए । भेरी पम्पिङ आयोजनाको लागत २ अर्ब ६० करोड अध्यक्ष देवकोटाले भेरीको पानी सुर्खेतमा पम्पिङ गरेर ल्याउने महत्वाकांक्षी आयोजनाको डिपिआर तयार भएको बताए । उनले उक्त आयोजनाको लागत रकम २ अर्ब ६० करोड रहेको उनको भनाई थियो ।